महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकोटे को अदालत से जमानत मिल गई है, जिससे अजित पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को बड़ी राहत मिली है। मंत्री कोकोटे पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मामला दर्ज किया गया था, और हाल ही में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

यह मामला तब सामने आया जब सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें दर्ज की गईं। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि कृषि विभाग में करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है, जिसमें मंत्री कोकोटे की संलिप्तता पाई गई थी। इस मामले में उन्हें पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले में एनसीपी और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई थी। एनसीपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था, जबकि विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। विपक्ष का कहना था कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया जरूरी कदम है, जबकि एनसीपी इसे बदले की राजनीति बता रही थी।

माणिकराव कोकोटे की जमानत को एनसीपी के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला सरकार के लिए एक चुनौती बन गया था। अब जब उन्हें जमानत मिल चुकी है, तो वे अपने विभागीय कार्यों को पुनः संभाल सकते हैं। पार्टी के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया।

हालांकि, विपक्ष अब इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहा है। उनके अनुसार, जांच में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर अदालत ने पूरी तरह विचार नहीं किया। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस मामले की गहराई से जांच कराएंगे और दोषियों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।

देखना होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है और क्या विपक्ष अपनी कानूनी लड़ाई में सफल हो पाता है।

मुख्यमंत्री फडणवीस का सख्त रुख, दागी अधिकारियों पर कार्रवाई तय

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहली बार संदेशखाली का दौरा करेंगी। हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद यह दौरा खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता बनर्जी के इस कदम को क्षेत्र में शांति और विश्वास बहाली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

संदेशखाली, जो लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, हाल के महीनों में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का केंद्र बन गया। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की थी।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि वह न केवल स्थानीय निवासियों की चिंताओं को सुनेंगी, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं को भी गति देंगी। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भी होगा, जो स्थिति का आकलन कर समाधान पेश करने में मदद करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह दौरा क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

क्या यह दौरा संदेशखाली की समस्याओं को सुलझाने में कारगर साबित होगा? यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

महाराष्ट्र में भाजपा की महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आज अपनी नई सरकार का गठन किया। मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

इस चुनावी सफलता के बाद, महायुति ने कुल 288 सीटों में से 230 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिसमें भाजपा ने 132, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 57, और एनसीपी (अजीत पवार गुट) ने 41 सीटें जीतीं।

नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उनके साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम सामने आया है, जो इस गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे।

यह शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और नए मुख्यमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया।

महायुति गठबंधन के इस नए नेतृत्व से महाराष्ट्र में तेजी से बदलाव और विकास की उम्मीद जताई जा

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र की शुरुआत से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से अपील की कि वे गरिमा और मर्यादा बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के कार्य संचालन में व्यवधान डालने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक है। 

सभापति का बयान: जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सदस्यों से राजनीतिक रणनीतियों के लिए व्यवधानों को "हथियार" न बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि संसद के उत्पादक समय का उपयोग राष्ट्रीय और विधायी मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए होना चाहिए।

उनके अनुसार, व्यवधानों के कारण पिछले सत्रों में 22 घंटे बर्बाद हुए, जिससे उत्पादकता 79% पर आ गई।

सत्र में एजेंडा:  कुल 17 विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की योजना है। इनमें भारतीय न्याय संहिता, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और दूरसंचार विधेयक जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं।

इसके अलावा, विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और अडानी समूह से जुड़े आरोपों पर चर्चा की मांग की है।

संसदीय कार्यों की अपील: संसदीय कार्य मंत्री ने सभी पक्षों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया है, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो सके।

सभापति की यह अपील संसद में अनुशासन और सार्थक चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए है। यह लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता को बनाए रखने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का कार्ड प्रदान किया है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए किसी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

यह पहल बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इस कदम से सरकार की यह कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों तक पहुंच सकें, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कार्ड प्राप्त करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज में बुजुर्गों के प्रति जागरूकता और उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

केरल विधानसभा में आज माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा जब विपक्ष और सत्तारूढ़ मोर्चे के बीच कुछ अहम मुद्दों पर तीखा टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य के विकास और जनता के हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। सदन में तीखी नोकझोंक के बाद, स्पीकर को मजबूरन विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

विपक्ष का दावा है कि राज्य में मौजूदा सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विफल रही है, जिनमें आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, और विकास परियोजनाओं की धीमी गति प्रमुख हैं। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें राजनीति से प्रेरित कहा है।

विधानसभा के भीतर का तनाव सदन के बाहर भी दिखा, जहां दोनों दलों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि, सरकार ने जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, वे शांत नहीं बैठेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गतिरोध केरल के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ ला सकता है, जिससे आने वाले दिनों में और भी गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

इस घटनाक्रम ने केरल की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं।

राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान में कहा कि उन्हें और उनके दल को राजनीतिक कारणों के चलते यात्रा पर जाना पड़ा। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय राजनीति की मौजूदा स्थिति को उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के मुद्दों को प्रमुखता देना था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और जनहित की मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना उनकी प्राथमिकता रही है।

अंतिम अपडेट: राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं थी, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन और आम जनता को भारत की राजनीति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने की कोशिश की।

हाल ही में, पाकिस्तान ने एससीओ (शांगहाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन) शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। यह निमंत्रण एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्षेत्रीय सहयोग और शांति के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।

हालांकि, इस निमंत्रण के बावजूद, नई दिल्ली की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय सरकार इस निमंत्रण पर विचार कर रही है, और इसका निर्णय उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ता और आंतरिक समीक्षाओं पर आधारित होगा।

इस स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत और सहयोग की आवश्यकता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेना न केवल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के संवाद और सहयोग के प्रयास दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में भाग लेने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का एक मौका मिल सकता है।

फिलहाल, भारत की ओर से इस निमंत्रण पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और अगले कदम के लिए सभी की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। इस समय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत-पाकिस्तान संबंधों के इस नए मोड़ को लेकर दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है।

27 जुलाई, 2024 को होने वाली सर्वदलीय बैठक में तिरुवनंतपुरम शहर को कचरे के ढेर, प्लास्टिक के कूड़े, शहरी कचरे और सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विपक्षी नेता वी.डी. सतीशन और भाजपा नेता अन्य लोगों के साथ इसमें शामिल होंगे।

श्री विजयन ने एक सफाई कर्मचारी की मौत के बाद लोगों में आक्रोश के मद्देनजर बैठक बुलाई थी, जो विषाक्त रूप से प्रदूषित अमायझांजन नहर की सफाई करते समय पानी में समा गया था।

राजधानी शहर के बीचों-बीच से होकर गुजरने वाली अमायझांजन नहर एक खतरनाक काला खुला सीवर, सुविधाजनक कचरा डंप और मलेरिया और डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छरों के लिए उपजाऊ प्रजनन स्थल बन गई है।

ठेका कर्मचारी की मौत के बाद केरल उच्च न्यायालय ने विशेष बैठक बुलाई। इसने राजधानी की कचरा समस्या का अध्ययन करने के लिए एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक, एमिकस एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। श्री सतीशन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा और आंखों में गड़ने वाली चीज बताया था।

हाई कोर्ट की टिप्पणियां

सरकार के लिए असहज करने वाली बात यह है कि 26 जुलाई को हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदूषित और जाम हो चुकी अमायझांजन नहर राजधानी शहर के लिए “शर्मनाक” है।

एमिकस क्यूरी का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति बेचू कुरन थॉमस और न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की खंडपीठ ने कहा कि “तिरुवनंतपुरम का हर हिस्सा एक डंप साइट की तरह है”।

न्यायाधीशों ने अधिकारियों से यह समझने को कहा कि अधिकांश राजधानी शहर “दृश्य मनोरंजन” हैं। उन्होंने आश्चर्य जताया कि “सरकार की नाक के नीचे” प्रदूषण पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा है।

हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी यकीनन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के लिए एक झटका है। कांग्रेस और भाजपा ने एमिकस क्यूरी के "निंदनीय" निष्कर्षों को सीपीआई (एम) नियंत्रित तिरुवनंतपुरम नगर निगम और एलएसजीआई विभाग के लिए एक झटका के रूप में व्याख्या की है।

एलएसजीआई मंत्री एमबी राजेश और तिरुवनंतपुरम मेयर आर्य राजेंद्रन को विपक्ष के कड़े विरोध के सामने प्रशासन का बचाव करने में कठिनाई हो रही थी।

श्री सतीशन और श्री राजेश शहरी प्रदूषण और क्षय को लेकर वाकयुद्ध में उलझे हुए थे। श्री सतीशन ने सरकार पर केरल को एक विशाल कूड़े के पहाड़ में बदलने का आरोप लगाया। श्री राजेश ने राज्य को कचरे से मुक्त करने के लिए सरकार के प्रयासों को सूचीबद्ध किया, जिसमें जैव-खनन, लैंडफिल और भस्मक इकाइयाँ शामिल हैं।

सरकार ने कथित तौर पर अमायझंजन नहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिया है। इस योजना में कूड़ा फेंकने वालों और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक की अधिकता पर नकेल कसना शामिल है।

सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वालों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य दस्तों को तैनात किया है, जिसमें कुछ शॉपिंग मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, सभागार, कार्यशालाएँ और अपशिष्ट और सीवेज संग्रहकर्ता शामिल हैं, जो नहर को संचित अपशिष्ट के सुविधाजनक स्थान के रूप में उपयोग करते हैं। हाल ही में, दस्तों ने अमायज़्नजन नहर में बहने वाले स्टॉर्मवॉटर नालों में कच्चा सीवेज डालने के लिए दो सुपरमार्केट को बुक किया। हालाँकि, तिरुवनंतपुरम को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन के पास और भी समस्याएँ हैं। यदि इनका समाधान नहीं किया गया, तो सरकार के प्रयास दिखावटी लगने का जोखिम है। एक बात यह है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा सीवेज नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। कथित राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, निवासियों के प्रति उदासीनता और धन की कमी ने सीवरेज लाइन बिछाने और पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को लगभग अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। इसके अलावा, सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खोदी गई पड़ोस की सड़कों का एक विशाल नेटवर्क मुश्किल से पार करने योग्य बना हुआ है। अमायिझांजन नहर के अधिकांश हिस्से बिना बाड़ के रह गए, जिससे लोगों के लिए प्लास्टिक की थैलियों में घर का कचरा नहर में फेंकना आसान हो गया।

सरकार ने कथित तौर पर “कमजोर इलाकों” की पहचान की है, जहाँ कूड़े के कीड़े बेखौफ होकर कचरा फेंकते हैं। सरकार ने नहर के पूरे हिस्से को बाड़ लगाने और “गुंबदों” का निर्माण करने की योजना बनाई है, ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो लापरवाही से जलमार्ग में कचरा फेंकते हैं।

अधिकांश तूफानी नालियाँ सीवेज और बड़ी मात्रा में कचरे को धमनी नहर में बहा देती हैं, जो मानसून के मौसम को छोड़कर पूरे साल शहरी सीवेज से भरी रहती है।

यह नहर आकुलम झील में खाली हो जाती है और यह सुंदर जल निकाय के प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश किया। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में पेश किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।"

7 प्रतिशत से अधिक की निरंतर विकास दर हासिल करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की मुख्य बातें

* अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद वित्त वर्ष 24 में घरेलू विकास चालकों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया

* भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है

* व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समझौते करना असाधारण रूप से कठिन हो गया है

* अल्पकालिक मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण सौम्य है, लेकिन भारत दालों में लगातार कमी और इसके परिणामस्वरूप मूल्य दबाव का सामना कर रहा है

* सामान्य मानसून की उम्मीदें, और आयात की वैश्विक कीमतों में नरमी आरबीआई द्वारा सौम्य मुद्रास्फीति अनुमानों को बल देती है

* गरीब और कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए उच्च खाद्य कीमतों के कारण होने वाली कठिनाइयों को उचित अवधि के लिए वैध निर्दिष्ट खरीद के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या कूपन के माध्यम से संभाला जा सकता है

* भू-राजनीतिक संघर्षों में वृद्धि और इसका प्रभाव आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को प्रभावित कर सकता है: इको सर्वे।

* आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट निजी निवेश को और मजबूत करेगी

* कर अनुपालन लाभ, व्यय संयम और डिजिटलीकरण भारत को सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में बेहतर संतुलन हासिल करने में मदद करते हैं: सर्वेक्षण

* भारत की विकास कहानी में पूंजी बाजार प्रमुख बन रहे हैं; वैश्विक भू-राजनीतिक, आर्थिक झटकों के प्रति बाजार लचीला है

* एआई ने सभी कौशल स्तरों पर श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर अनिश्चितता की एक बड़ी छाया डाली है

* चीन से बढ़े हुए एफडीआई प्रवाह से भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है

* अस्वस्थ आहार के कारण 54 प्रतिशत तक रोग का बोझ; संतुलित, विविध आहार की ओर संक्रमण की आवश्यकता है

* भारत में प्रेषण 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़कर 124 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2025 में 4 प्रतिशत बढ़कर 129 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित किया और कहा कि बजट 2024 अमृत काल के लिए महत्वपूर्ण है और यह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के अगले पांच साल की दिशा तय करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बजट 2024 “विकसित भारत के हमारे सपने का एक मजबूत आधार बनेगा।” उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार के लिए यह गर्व की बात है कि वह तीसरी बार बजट पेश कर रही है। संसद में कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी गारंटियों को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है।

“यह गर्व की बात है कि 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और तीसरी बार पहला बजट पेश करेगी…मैं देश के लोगों को गारंटी देता रहा हूं और हमारा मिशन इसे जमीन पर उतारना है। यह बजट अमृत काल के लिए महत्वपूर्ण बजट है। आज का बजट हमारे अगले 5 साल के कार्यकाल की दिशा तय करेगा। यह बजट हमारे ‘विकसित भारत’ के सपने का भी मजबूत आधार बनेगा…,” पीएम मोदी ने कहा।

पीएम मोदी ने सभी सांसदों से राजनीतिक मतभेदों को दूर रखने और संसद के कामकाज में योगदान देने का भी आग्रह किया।

रिपब्लिकन ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तीसरी बार अपने टिकट का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। जबकि, ट्रम्प ने ओहियो सीनेटर जेडी वेंस को मिल्वौकी (यूएस) में अपने साथी के रूप में घोषित किया।

यह डोनाल्ड ट्रम्प का लगातार तीसरा चुनाव है, जो 2016 में जीता था और 2020 में राष्ट्रपति जो बिडेन से हार गया था। रिपब्लिकन नेता नवंबर में फिर से बिडेन का सामना करेंगे।

ट्रम्प के औपचारिक नामांकन के समय का दृश्य रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता की गहराई को दर्शाता है। जब उन्होंने आवश्यक संख्या में प्रतिनिधियों को मंजूरी दी, तो अखाड़े में वीडियो स्क्रीन पर "ओवर द टॉप" लिखा हुआ था, जबकि "सेलिब्रेशन" गीत बज रहा था और प्रतिनिधियों ने नृत्य किया और ट्रम्प के संकेत लहराए। मतदान के दौरान, "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" के संकेतों के साथ प्रतिनिधियों ने तालियाँ बजाईं क्योंकि राज्य के बाद दूसरे ट्रम्प कार्यकाल के लिए उनके समर्थन में मतदान हुआ।

रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन माइकल व्हाटली ने सोमवार को प्राइमटाइम सत्र शुरू होने पर कहा, "हमें एक पार्टी के रूप में एकजुट होना चाहिए, और हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए।" "हमें राष्ट्रपति ट्रम्प के समान ही ताकत और लचीलापन दिखाना चाहिए और इस राष्ट्र को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाना चाहिए।" लेकिन व्हाटली और अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सद्भाव के लिए उनके आह्वान राष्ट्रपति जो बिडेन और डेमोक्रेट्स तक सीमित नहीं हैं। विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन ने पार्टी का अपने युद्धक्षेत्र राज्य में स्वागत करते हुए कहा, "उनकी नीतियां अमेरिका, हमारे संस्थानों, हमारे मूल्यों और हमारे लोगों के लिए एक स्पष्ट और मौजूदा खतरा हैं।" ट्रम्प ने 2016 में जीत हासिल की थी, लेकिन चार साल पहले बिडेन से हार गए थे। शनिवार को पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रम्प घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ प्रतिनिधियों ने "लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई" के नारे लगाए - वही शब्द जो ट्रम्प भीड़ से चिल्लाते हुए देखे गए जब सीक्रेट सर्विस ने उन्हें मंच से उतारा, उनकी मुट्ठी उठी हुई थी और चेहरा खून से लथपथ था। न्यू जर्सी राज्य के सीनेटर माइकल टेस्टा ने ट्रम्प के लिए अपने राज्य के सभी 12 प्रतिनिधियों की घोषणा करते हुए कहा, "हम सभी को अभी आभारी होना चाहिए कि शनिवार को जो कुछ हुआ उसके बाद हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प के लिए अपना वोट डाल पा रहे हैं।"

कट्टरपंथी विचारों वाले सिख प्रचारक अमृतपाल सिंह और कश्मीरी राजनीतिक नेता शेख अब्दुल राशिद इस शुक्रवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उनकी भागीदारी उनके पैरोल आदेशों में निर्धारित विशिष्ट शर्तों पर निर्भर है। इंजीनियर राशिद, जैसा कि उन्हें आमतौर पर जाना जाता है, वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित आरोपों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच, सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद हैं।

दोनों व्यक्ति, जिनकी आयु क्रमशः 31 और 56 वर्ष है, ने हाल ही में पंजाब के खडूर साहिब और जम्मू और कश्मीर के बारामुल्ला से स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की, जबकि वे जेल में बंद थे। वे 24 और 25 जून को 18वीं लोकसभा के अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं ले पाए।

शपथ ग्रहण के लिए राशिद को दो घंटे की हिरासत पैरोल दी गई है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, जबकि सिंह को असम से दिल्ली की यात्रा के लिए 5 जुलाई से चार दिन की हिरासत पैरोल दी गई है। पैरोल के दौरान, उन्हें मीडिया से बातचीत करने या सार्वजनिक बयान देने से प्रतिबंधित किया गया है, यह प्रतिबंध उनके परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है।

सिंह, जो 'वारिस पंजाब दे' समूह का नेतृत्व करते हैं और खालिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं, को दिल्ली में अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है। इसके विपरीत, राशिद के परिवार को केवल उनके शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने की अनुमति है।

राशिद की पैरोल को दिल्ली की एक अदालत ने अधिकृत किया था, क्योंकि 2017 में गिरफ्तारी के बाद 2019 से वह जेल में बंद है। सिंह की पैरोल अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई थी, जहां उसे अप्रैल 2023 में उस वर्ष की शुरुआत में एक पुलिस स्टेशन में टकराव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

दोनों पैरोल के दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगातार निगरानी में रहेंगे। सिंह की पैरोल की शर्तों में विशेष रूप से यह अनिवार्य किया गया है कि वह अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान नई दिल्ली से बाहर न जाए।

लोकसभा सत्र: कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर अपनी नीतियों और राजनीति के कारण मणिपुर में जातीय हड़ताल को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर राज्य को “गृहयुद्ध” में धकेलने का आरोप लगाया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अपने जोशीले भाषण में पिछले साल मई में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर का एक भी दौरा न करने के लिए मोदी की आलोचना की।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए गांधी ने कहा, “आपने मणिपुर को गृहयुद्ध में धकेल दिया है। मणिपुर को आपने, आपकी नीतियों और आपकी राजनीति ने जला दिया है।”

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे मणिपुर में कुछ हुआ ही न हो और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि वह वहां जाने से इनकार कर रहे हैं।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सांसद चुने गए इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह द्वारा सुनाया जाएगा, जिसके एक दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख को 5 जुलाई को संसद में बारामुल्ला सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। राशिद ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी, लेकिन 18वीं लोकसभा में आधिकारिक समारोह के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे।

एनआईए का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कल अदालत में कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें मीडिया से बातचीत न करना भी शामिल है। राशिद ने बारामुल्ला से चुनाव जीता था, जबकि वह एनआईए के एक मामले में हिरासत में था। राशिद ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी।

राशिद पिछले पांच वर्षों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में हिरासत में है। इसके बावजूद, उन्होंने हाल ही में आम चुनावों के दौरान बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया। एनआईए के वकील ने राशिद को शपथ लेने के लिए 5 से 7 जुलाई के बीच तीन संभावित तिथियों का सुझाव दिया। बचाव पक्ष के वकील विख्यात ओबेरॉय ने सहमति व्यक्त की कि 5 जुलाई उपयुक्त होगी क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टियां हैं।

27 जून को अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और दोषियों को दंडित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं ने 28 जून को संसद के दोनों सदनों में NEET का मुद्दा उठाने का फैसला किया है और सदस्य इस संबंध में नोटिस देंगे।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 जुलाई को इस पर जवाब देने की उम्मीद है। राज्यसभा में भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी प्रस्ताव पेश करेंगे और प्रधानमंत्री 3 जुलाई को उच्च सदन में बहस का जवाब दे सकते हैं।

गुरुवार को अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1975 में आपातकाल लगाए जाने को संविधान पर सीधे हमले का “सबसे बड़ा और काला अध्याय” बताया और कहा कि देश असंवैधानिक ताकतों पर विजयी हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पीएम मोदी लगातार इनकार की स्थिति में हैं, उनका दावा है कि भारत के लोगों ने भाजपा को बहुमत न देकर इस चुनाव में उन्हें खारिज कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा, “मोदी जी माननीय राष्ट्रपति से झूठ पढ़वाकर कुछ वाहवाही बटोरने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, जिसे भारत के लोगों ने 2024 के चुनावों में खारिज कर दिया है।”

योग दिवस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IYD) मनाया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व किया और योग सत्र में भाग लिया। हालांकि भारी बारिश के कारण, समारोह SKICC के विंटर हॉल में आयोजित किया गया। इसे शुरू में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे SKICC के लॉन में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग और साधना की भूमि जम्मू और कश्मीर में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। “आज जम्मू और कश्मीर में योग से मिलने वाला वातावरण, ऊर्जा और अनुभव महसूस किया जा सकता है। दुनिया भर में योग का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। आज दुनिया एक नई योग अर्थव्यवस्था को उभरता हुआ देख रही है। दुनिया योग को वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देख रही है। योग हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है। योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते लिख रहा है। योग हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा कल्याण हमारे आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा है। योग न केवल एक अनुशासन है, बल्कि एक विज्ञान भी है,” पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र में रिकॉर्ड 177 देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में बाद में बनाए गए रिकॉर्डों का भी उल्लेख किया, जैसे कि 2015 में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने योग किया और पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री की अगुवाई में योग कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों ने भाग लिया। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुष मंत्रालय द्वारा गठित योग प्रमाणन बोर्ड द्वारा भारत में 100 से अधिक संस्थानों और 10 प्रमुख विदेशी संस्थानों को मान्यता दी गई है। 

11 जून, 2024: सोमवार (स्थानीय समय) को ओपनएआई के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एप्पल पर निशाना साधते हुए इसे "अस्वीकार्य सुरक्षा उल्लंघन" करार दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी कंपनियों से सभी एप्पल डिवाइस पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट में यूजर की जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। दोनों कंपनियों के बीच एकीकरण को "अस्वीकार्य सुरक्षा उल्लंघन" बताते हुए मस्क ने कहा, "मैं इसे नहीं चाहता।" लोकसभा चुनाव परिणामों के बारे में बात करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने ओडिशा में विधानसभा और संसद दोनों चुनावों में अपेक्षित संख्या में सीटें न मिलने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ओडिशा कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को विमान के निर्धारित समय पर उतरने में विफल रहने के बाद मलावी के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और नौ अन्य लोग लापता हो गए हैं। 

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बिना दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, पार्टी नेता गोपाल राय ने गुरुवार को कहा, उन्होंने कहा कि दोनों दल राष्ट्रीय राजधानी में केवल लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ आए थे।

"यह पहले दिन से ही स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन बनाया गया था। जहां तक ​​विधानसभा का सवाल है, कोई गठबंधन नहीं हुआ है। AAP अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी," राय, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं

दोनों दलों को राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, जिसमें भाजपा ने सभी सातों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। ​​AAP ने सात में से चार सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए।

राय ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए INDIA ब्लॉक में एक साथ आए हैं और विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं है।

"यह शुरू से ही स्पष्ट है कि INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। हमने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। हम दिल्ली की जनता के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। दिल्ली, पंजाब और गुजरात में लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था, लेकिन पंजाब में दोनों के बीच कोई गठबंधन नहीं था। पंजाब में कांग्रेस ने सात सीटें जीतीं, जबकि राज्य में सत्ता में आप ने तीन सीटें जीतीं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। आप ने 70 में से 62 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में आठवीं सीट हासिल की थी। आप की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों ने शपथ नहीं ली है और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से मुकाबला करने के लिए बेहतर समन्वय के लिए इंडिया ब्लॉक के साझेदारों के बीच बातचीत चल रही है।

लोकसभा चुनाव परिणाम 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना मंगलवार को हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 542 के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें भाजपा ने 240 सीटें और कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। भाजपा की जीत की संख्या 2019 की 303 सीटों और 2014 में जीती गई 282 सीटों की तुलना में बहुत कम है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने 2019 में 52 और 2014 में 44 सीटों की तुलना में 99 सीटें जीतकर मजबूत वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को धन्यवाद दिया और यूरोपीय संघ के चुनावों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-यूरोपीय संघ हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों और असीमित अवसरों की गहराई से परिभाषित होता है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "धन्यवाद @vonderleyen। भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों और असीमित अवसरों की गहराई से परिभाषित होती है। भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। यूरोपीय संघ के चुनावों के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से शुभकामनाएं।”

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने इंटरव्यू देने के एक दिन बाद ही खुद का खंडन कर लिया. वह पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे।

“आपने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, लेकिन अडानी और अंबानी बाहर क्यों हैं? आप खुद सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे काले धन से भरा टेम्पो ले जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। उन्होंने यही कहा. पिछले एक सप्ताह में एक पैटर्न है, प्रधानमंत्री एक साक्षात्कार देते हैं और अगले दिन साक्षात्कार में कही गई बातों का खंडन करते हैं। उसे कुछ हो रहा है, वह ठीक नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है, ”श्री रमेश ने कहा।

राज्यसभा सांसद ने यह भी दावा किया कि इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर चीन पहुंचे, जो नया कार्यकाल शुरू करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। यह यात्रा पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के बीच मॉस्को और बीजिंग के बीच गहरे होते संबंधों को रेखांकित करती है। पुतिन का चीन आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुआ है क्योंकि यूक्रेन खार्किव क्षेत्र में रूसी प्रगति का सामना कर रहा है। यह यात्रा एक रणनीतिक कदम के रूप में कार्य करती है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच रूस और चीन के बीच एकजुटता प्रदर्शित करती है।

पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की घोषणा के कुछ घंटों बाद चीनी राजधानी में उतरे कि वह आगामी सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को रोक देंगे, क्योंकि उनके सैनिक उनके देश के उत्तर-पूर्वी खार्किव क्षेत्र में रूस की प्रगति के खिलाफ बचाव कर रहे हैं।

पुतिन की यात्रा के दौरान, रूस-यूक्रेन संघर्ष और गाजा की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सीएनएन के मुताबिक, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

चीनी सरकारी मीडिया शिन्हुआ के साथ एक साक्षात्कार में पुतिन ने रूस और चीन के बीच 'अभूतपूर्व स्तर की रणनीतिक साझेदारी' पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं का लक्ष्य "विदेश नीति समन्वय को मजबूत करना" और "उद्योग और उच्च तकनीक, बाहरी अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य नवीन क्षेत्रों" में सहयोग को गहरा करना है। पुतिन ने चीन के "दृष्टिकोणों" की भी प्रशंसा की। यूक्रेन में संकट का समाधान करने के लिए।”

नई दिल्ली: सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं, जिनमें से चार चरण पूरे हो चुके हैं और पांचवां चरण 20 मई 2024 को होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पांचवें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी आज 14 मई को उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नामांकन से पहले बीजेपी नेता ने एक रोड शो भी किया है और आज वह सबसे पहले दश्वमेध घाट पर पूजा-अर्चना करने जाएंगे। और बाद में नामांकन दाखिल करने के लिए कलक्ट्रेट पहुंचेंगे.

अमेठी और रायबरेली लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन आज समाप्त होने के साथ, कांग्रेस पार्टी इन दो हाई-प्रोफाइल सीटों के लिए उम्मीदवारों पर सस्पेंस से पर्दा उठा देगी। यदा-कदा रुकावटों को छोड़कर दोनों सीटें कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही हैं। राहुल गांधी, जो पहले से ही वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी इन दोनों सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ने की उम्मीद है।राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि उनके करीबी किशोरी लाल को अमेठी सीट मिल सकती है।

जहां राहुल 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से अमेठी सीट हार गए, वहीं सोनिया गांधी ने इस साल रायबरेली सीट खाली कर दी क्योंकि वह राजस्थान से राज्यसभा चली गईं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर राहुल गांधी को मैदान में उतारा जाता है तो कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना है।

भाजपा ने कल दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह सोनिया गांधी से हार गए थे। केएल शर्मा के पोते हैं

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस नेता और इंदिरा गांधी की चाची शीला कौल के पोते को वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में तैयार किया है.

गांधी परिवार के विश्वासपात्रों ने पहले ही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए नामांकन पत्र तैयार कर लिया है, हालांकि पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारी पर औपचारिक घोषणा नहीं की है।

देर शाम अमेठी के गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्टर और बैनर भी लाए गए। भाजपा नेता स्मृति ईरानी पहले ही अमेठी सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं, जबकि दिनेश प्रताओ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लाने की चुनौती दी. विपक्षी नेताओं द्वारा अनुच्छेद 370 वापस लाने की घोषणा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो भी भारत के संविधान, संघीय ढांचे और अधिकार क्षेत्र में क्या है, उसे समझता है, वह ऐसी बातें नहीं कहेगा.

प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाना विपक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि भले ही वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हों, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते.

“लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना आजकल एक चलन है - उन्हें अंधेरे में रखना। इसीलिए वे कुछ भी कहते रहते हैं, ”प्रधानमंत्री ने कहा।

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में 'बड़ी-बड़ी' बातें करती है. “लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं था। 70 वर्षों तक, भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था, 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से मुकाबला करने में असमर्थ हैं, वे अब सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर रहे हैं।

पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड में एक चुनावी रैली में, मोदी ने सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि "अगले एक महीने में एक बड़ी घटना पैदा करने की योजना है"।

मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके बनाए गए नकली वीडियो के उद्भव की बात की, और लोगों से सतर्क रहने और नकली वीडियो के किसी भी उदाहरण की रिपोर्ट अधिकारियों को करने को कहा।

“विरोधी सामाजिक कलह पैदा करने के लिए मेरे, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं के उद्धरणों को विकृत करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मेरी आवाज में फर्जी वीडियो बना रहे हैं, जिससे खतरा पैदा हो रहा है. यदि आप कोई फर्जी वीडियो देखते हैं, तो पुलिस को सूचित करें, ”उन्होंने कहा।

''अगले एक माह में बड़ी घटना करने की योजना है. मैं ये आरोप बहुत गंभीरता से लगा रहा हूं.' सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए खेल खेले जा रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना घट जाए।''

“समाज को ऐसे फर्जी वीडियो से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं चुनाव आयोग से ऐसे फर्जी वीडियो के पीछे के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।''

पीएम ने नागरिकों को ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड करने के खिलाफ आगाह किया क्योंकि कानून सख्त हैं, उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि निर्दोष लोग इसका शिकार बनें।

यह कहते हुए कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी आधारित है, मोदी ने कहा कि वह प्रौद्योगिकी के समर्थक हैं और उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं के बारे में जानने के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इस बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है।

लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के प्रचार गीतों और समाचार पत्रों के विज्ञापनों का विश्लेषण सीएसडीएस-लोकनीति द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए 1 जनवरी से 10 अप्रैल, 2024 तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा यूट्यूब पर जारी किए गए 150 अभियान गीतों का विश्लेषण किया गया है। गाने की सामग्री अध्ययन के हिस्से के रूप में विश्लेषण किए गए कांग्रेस के पक्ष में 80 गाने और भाजपा के पक्ष में 70 गाने आधिकारिक पार्टी चैनल, उम्मीदवारों के आधिकारिक चैनल और पार्टी समर्थकों के स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों द्वारा पोस्ट किए गए थे। भाजपा समर्थकों द्वारा पोस्ट किए गए कई गाने श्रोताओं के बीच गर्व और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के समीकरण पर केंद्रित हैं। जहां भाजपा के गाने विपक्ष की आलोचना पर कम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और सुशासन पर गर्व करने पर अधिक केंद्रित थे, वहीं कांग्रेस ने वर्तमान सरकार पर देश को लूटने और जनता को जीने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। दुखी जीवन. ऐसे गीतों में सत्तारूढ़ सरकार को "लोकतंत्र के विध्वंसक" और "गद्दारों की सरकार" कहकर आलोचना की गई।

नई दिल्ली: संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को आतंकवादियों को मारने के लिए सीमा पार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा लेकिन तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करता है।

आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अन्य देशों में भारत के कथित अभियानों पर सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका इस मामले में खुद को शामिल नहीं करेगा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी और सिंह की टिप्पणियों को कनाडा में (खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह) निज्जर की कथित हत्या, (नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह) पन्नू की न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश और हत्याओं पर "इकबालिया बयान" के रूप में देखा जा सकता है पाकिस्तान में", मिलर ने कहा कि अमेरिका इस मामले में शामिल नहीं होगा।

विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बीच में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

इस सवाल पर कि अमेरिका ने इस मामले में भारत पर प्रतिबंधों पर विचार क्यों नहीं किया, मिलर ने कहा, “मैं कभी भी किसी भी प्रतिबंध की कार्रवाई का पूर्वावलोकन नहीं करने जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगने वाला है। लेकिन जब आप मुझसे प्रतिबंधों के बारे में बात करने के लिए कहते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जिस पर हम खुलकर चर्चा नहीं करते हैं।

इस महीने की शुरुआत में, सिंह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए नई दिल्ली के दृढ़ दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि आतंकवादी भारत में शांति भंग करने या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उचित जवाब दिया जाएगा और यदि वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो उन्हें उचित जवाब दिया जाएगा। , भारत पड़ोसी देश में घुसकर मारेगा.

रक्षा मंत्री ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याएं कीं। कथित तौर पर मोदी ने भी इसी तरह की टिप्पणियां की थीं सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदर्भ।

राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी ने बी.आर. को श्रद्धांजलि दी अम्बेडकर की जयंती पर

14 अप्रैल, 1891 को जन्मे बाबा साहेब अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को डॉ. बी.आर. को पुष्पांजलि अर्पित की। अम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद परिसर में उनकी प्रतिमा पर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “हमारे संविधान के निर्माता और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माताओं में से एक, बाबासाहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर, मैं सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।” नागरिक।”

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बीआर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने कानून के शासन, नागरिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक ढांचे के माध्यम से एक समतावादी भारत के निर्माण के लिए सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व किया।

“आज डॉ. बीआर अंबेडकर को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारत के महान सपूत बाबासाहेब न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि सामाजिक न्याय के समर्थक भी थे। उन्होंने कानून के शासन, नागरिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक ढांचे के माध्यम से एक समतावादी भारत के निर्माण के लिए सामाजिक परिवर्तन का बीड़ा उठाया। आइए हम डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए आदर्शों को अपनाएं और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करें। #BRAmbedkar,'' उपराष्ट्रपति ने कहा।

14 अप्रैल, 1891 को जन्मे बाबा साहेब अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया।

बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रतिभाशाली छात्र थे, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1956 में, उन्होंने शहर के मुख्य जल टैंक से पानी लेने के अछूत समुदाय के अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

25 सितम्बर 1932 को अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच पूना पैक्ट नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। समझौते के कारण, दलित वर्ग को विधायिका में पहले आवंटित 71 सीटों के बजाय 148 सीटें प्राप्त हुईं।

वह आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सात सदस्यों में से एक थे। 1990 में, अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर नींद में ही हो गई।

नई दिल्ली: एक ज्ञानवर्धक रहस्योद्घाटन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर के शुरू होने से पहले ही संयुक्त राज्य भर में अपनी व्यापक यात्राओं के बारे में जानकारी साझा की। अमेरिकी मैगजीन न्यूजवीक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीएम मोदी ने खुलासा किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका संभालने से पहले ही उन्होंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा किया था। यात्रा के प्रति उनकी आत्मीयता और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव ने इन शुरुआती अनुभवों का आधार बनाया।

सावधानीपूर्वक योजना और प्रवासी भारतीयों से जुड़ें

पीएम मोदी ने अमेरिका भर में अपनी यात्राओं को नेविगेट करने के लिए, अक्सर मानचित्रों की सहायता से, अपनी सावधानीपूर्वक योजना के बारे में विस्तार से बताया। विशेष रूप से, उन्होंने भारतीय प्रवासियों के समर्थन पर भरोसा किया, जिन्होंने देश के भीतर विविध स्थानों की खोज को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सहयोग ने न केवल प्रवासी भारतीयों के बारे में उनकी समझ को समृद्ध किया बल्कि मजबूत संबंधों को भी बढ़ावा दिया जो बाद में उनकी राजनीतिक यात्रा में फायदेमंद साबित हुआ।

अपनी यात्रा रणनीति के एक दिलचस्प पहलू का खुलासा करते हुए, पीएम मोदी ने डेल्टा एयरलाइंस द्वारा दी गई एक योजना के उपयोग का खुलासा किया, जो असीमित मासिक छूट प्रदान करती थी। बिना सामान भत्ते और सीट आरक्षण की बाधाओं के बावजूद, पीएम मोदी ने होटल में ठहरने से बचने के लिए रेड-आई उड़ानों और लंबी यात्राओं का विकल्प चुनकर अपनी यात्रा को सरलता से अनुकूलित किया। इससे उन्हें पूरे अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ घुलने-मिलने का मौका मिला, जिससे गहरे संबंधों और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा मिला।

वैश्विक राजदूत के रूप में प्रवासी

पीएम मोदी ने भारत की वैश्विक प्रमुखता को बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने उनकी उपलब्धियों की सराहना की, जो दुनिया भर में गर्व और प्रशंसा का स्रोत बन गई हैं और उन्हें वैश्विक मंच पर राष्ट्र के लिए अमूल्य राजदूत के रूप में चित्रित किया।

भारत के भविष्य के लिए दृष्टिकोण

अपने शुरुआती अनुभवों के अलावा, पीएम मोदी ने समावेशी विकास और सतत विकास पर जोर देते हुए भारत के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। जैसा कि वह आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, पीएम मोदी ने उनके नेतृत्व में भारत की उल्लेखनीय यात्रा पर विचार किया, वादों को पूरा करने और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

बेंगलुरु दक्षिण से निवर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या उन 183 उम्मीदवारों में प्रमुख थे, जिन्होंने गुरुवार, 4 अप्रैल को नामांकन पत्रों के 224 सेट दाखिल किए।

कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी, उनके बहनोई और हृदय रोग विशेषज्ञ सी.एन. मंजूनाथ ने भी नामांकन दाखिल किया.

श्री सूर्या ने घोषणा की थी कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। भाजपा सांसद ने कुल संपत्ति ₹4.10 करोड़ घोषित की थी, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में घोषित ₹13 लाख से 31.5% अधिक है।

श्री सूर्या की कुल संपत्ति ₹4.10 करोड़ में म्यूचुअल फंड में ₹1.99 करोड़ का निवेश और शेयरों में ₹1.79 करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है।

श्री सूर्या, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के पूर्व छात्र और कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकील हैं, भाजपा नेता और बसवनगुड़ी के विधायक रवि सुब्रमण्यम के भतीजे हैं।

जबकि श्री कुमारस्वामी ने अपनी पारिवारिक संपत्ति ₹217.21 करोड़ घोषित की थी, उनके बहनोई, हृदय रोग विशेषज्ञ सी.एन. मंजूनाथ, जो बेंगलुरु ग्रामीण से भाजपा के टिकट पर डी.के. के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा सांसद सुरेश ने कुल 98.38 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राजनीतिक घमासान जल्द ही थमने वाला नहीं है और भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जहां दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया, वहीं मंत्री आतिशी ने दावा किया कि वह सुबह 10 बजे एक विस्फोटक खुलासा करेंगी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सुप्रीमो को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद नीति मामले को लेकर गिरफ्तार किया था. हालांकि, कुछ देर बाद ही आप नेताओं ने अपने हमले तेज कर दिए। एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने कहा, ''मैं कल सुबह 10 बजे एक विस्फोटक खुलासा करूंगी.'

नई दिल्ली: पहली बार, पीएम मोदी पांच साल की लंबी अवधि के बाद कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले हैं। आखिरी बार पीएम मोदी ने कश्मीर का दौरा तब किया था जब धारा 370 लागू थी। विशेष रूप से, पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में खूबसूरत लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील जगह का दौरा किया था, जो उस साल के अंत में अगस्त में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले से कुछ महीने पहले था। समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए, पूरे कश्मीर में असाधारण सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

पीएम मोदी 7 मार्च को घाटी में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करने वाले हैं। वह श्रीनगर शहर के बख्शी स्टेडियम में अपने लगभग दो घंटे के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के कुछ स्थानीय लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। . वह बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से सेना की 15वीं कोर के बादामी बाग छावनी मुख्यालय के लिए उड़ान भरेंगे। वह वाहिनी मुख्यालय के अंदर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक काफिले में बादामी बाग छावनी से बख्शी स्टेडियम तक जाएंगे, जो घाटी में उनका मुख्य कार्यक्रम स्थल है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीवीआईपी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो, 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बख्शी स्टेडियम के आसपास की सभी ऊंची इमारतों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि स्टेडियम के आसपास के इलाकों में ड्रोन हवाई निगरानी करेंगे।

यह घोषणा आप की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद हुई, जहां लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। पार्टी ने पहले ही असम और गुजरात के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और प्रतिस्पर्धी चुनावी मौसम के लिए तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कदम में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पांच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। घोषणा में दिल्ली के लिए चार और हरियाणा के लिए एक उम्मीदवार शामिल है।

पूर्वी दिल्ली: आप नेता कुलदीप कुमार

नई दिल्ली: मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती

दक्षिणी दिल्ली: तुगलकाबाद विधायक सही राम पहलवान

पश्चिमी दिल्ली: महाबल मिश्रा

हरियाणा उम्मीदवार:

कुरूक्षेत्र: सुशील गुप्ता

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने उम्मीदवारों के नाम का खुलासा किया. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पार्टी का ध्यान काम के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों पर है।

• दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को मैदान में उतारकर पार्टी ने जाति के बजाय काम पर चर्चा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उन्होंने घोषणा की कि AAP ने आधिकारिक तौर पर जाति-आधारित राजनीति को समाप्त कर दिया है, उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर चुना है।

बाद में दिल्ली और हरियाणा के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, 'उम्मीदवारों के नाम तय करने में सबसे बड़ा मानदंड यह है कि यह स्पष्ट है कि भाजपा सांसद न तो जनता के बीच नजर आते हैं और न ही कोई काम करते हैं।'  इसलिए, पार्टी ने ऐसे नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया जो जमीन से जुड़े हों, चौबीस घंटे लोगों के बीच हों और उनके लिए काम करें...''

• AAP ने दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा के लिए भारतीय ब्लॉक के भीतर अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ सीट-शेयर समझौते को मजबूत किया है। हालाँकि, राज्य की अनोखी परिस्थितियों के कारण दोनों पार्टियाँ पंजाब में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी।

• दिल्ली में, AAP सात में से चार सीटों, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है.

यह घोषणा आप की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद हुई, जहां लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। पार्टी ने पहले ही असम और गुजरात के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और प्रतिस्पर्धी चुनावी मौसम के लिए तैयारी कर रही है।

उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों से मुलाकात की जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण में योगदान दिया।

हिंदू मंदिर इन अबू धाबी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू पत्थर मंदिर के निर्माण में योगदान दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। 2015 के बाद से पीएम मोदी की यह सातवीं और पिछले आठ महीनों में तीसरी यूएई यात्रा है।

मंदिर अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है।

मंदिर अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है।

पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भी भाग लिया और शिखर सम्मेलन में एक विशेष मुख्य भाषण दिया।

महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चव्हाण, जिन्होंने दिसंबर 2008 से नवंबर 2010 तक राज्य का नेतृत्व किया, महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जो अपने व्यापक अनुभव और पार्टी के भीतर नेतृत्व भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।

यह राजनीतिक बदलाव एक और बड़े कदम के बाद आया है, जहां महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए प्रस्थान की प्रवृत्ति को और उजागर किया।

अशोक चव्हाण का इस्तीफा महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है, एक ऐसा राज्य जहां पार्टी प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। चव्हाण का जाना राज्य में पार्टी की भविष्य की दिशा और उसकी रणनीति पर सवाल उठाता है।

हाल ही में कांग्रेस से बाहर निकलने से महाराष्ट्र में राजनीतिक ताकतों के संभावित पुनर्गठन का संकेत मिलता है, क्योंकि अनुभवी नेता नए रास्ते और गठबंधन की तलाश में हैं। इस फेरबदल का राज्य की राजनीतिक गतिशीलता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जो संभावित रूप से आगामी चुनावी लड़ाइयों और नीति निर्देशों को प्रभावित कर सकता है।

जैसे-जैसे राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, सभी की निगाहें कांग्रेस पर होंगी कि वह इन चुनौतियों का कैसे जवाब देती है और उन नेताओं पर जिन्होंने नए रास्ते चुने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अनिश्चितता और संक्रमण के चरण में प्रवेश कर रही है। 

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में देश को "पांच प्रकार के न्याय" की आवश्यकता है - युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के लिए न्याय और सभी की भागीदारी।

गुवाहाटी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला बोला और उन पर राज्य में नफरत फैलाने का आरोप लगाया. असम के धुबरी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा।

“यहां हर कोई जानता है कि देश का सबसे भ्रष्ट सीएम असम का सीएम (हिमंत बिस्वा सरमा) है। उन्होंने हर बार राज्य में सिर्फ नफरत फैलाई.' वे पिछले 2-3 दिनों से कई तरीकों से हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि राहुल गांधी न तो असम के सीएम से डरते हैं, न ही नरेंद्र मोदी या अमित शाह से,'' राहुल गांधी, जो हैं उन्होंने कहा कि वह इस समय अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं।

इससे पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर यात्रा को बाधित करने का आरोप लगाया था. सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि “अन्यायी ताकतें” न्याय की लड़ाई में बाधाएं पैदा कर रही हैं और दावा किया कि वह असम में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ “झूठे” मामले दर्ज करने से डरेगी नहीं।

कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा सरमा पर कटाक्ष किया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए, विपक्षी दल ने कहा कि कई मुख्यमंत्री "दिल्ली को खुश करने" के लिए चाटुकारिता के किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं।

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में देश को "पांच प्रकार के न्याय" की आवश्यकता है - युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के लिए न्याय और सभी की भागीदारी।

इन न्यायाधीशों की बहाली से ही देश को ताकत मिलेगी। कुमार ने यहां एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे देश की अधिकांश आबादी अभी भी इसके दायरे से बाहर है।

उन्होंने कहा, ''ऐसा लगता है कि शासक संघर्ष की सफलता से डरते हैं।'' उन्होंने कहा कि हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बाधाएं पैदा की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत इंफाल के एक मैदान से यात्रा शुरू करने की इजाजत नहीं मिलने से हुई.

कुमार ने कहा, "वे (भाजपा सरकारें) हमारी यात्रा को बाधित करने के लिए हर बार सुरक्षा का बहाना बनाते हैं और अन्यायी ताकतें न्याय की इस लड़ाई में बाधाएं पैदा कर रही हैं।"

“यह कोई चुनावी यात्रा नहीं बल्कि देश के लिए संघर्ष की यात्रा है। यात्रा को रोकने के लिए बार-बार प्रयास किए जा रहे हैं और अंतिम क्षण में अनुमति वापस ले ली जाती है, ”कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया।

“सवाल यह है कि हमारी यात्रा के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, लेकिन उसी मार्ग पर जब मंत्री या (भाजपा प्रमुख जेपी) नड्डा जी का कार्यक्रम होता है, तो इसकी अनुमति दी जाती है। इसलिए सरकार अन्याय के साथ खड़ी है, ”कुमार ने कहा।

पंजाब चुनाव 2024 से पहले, रविंदर सिंह रॉबिन चुनाव भविष्यवाणियों के बारे में लिखते हैं और कैसे मतदाताओं की बदलती वफादारी के कारण, ये चुनाव एक महत्वपूर्ण परीक्षा होंगे।

चंडीगढ़: पंजाब, जो अपनी जीवंत राजनीति के लिए जाना जाता है, 2024 के संसदीय चुनावों के लिए तैयारी कर रहा है, एक ऐसा आयोजन जो पिछले तीन विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भावनाओं में नाटकीय बदलाव के कारण अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है। 11,298,081 पुरुष और 10,200,996 महिला मतदाताओं सहित कुल 21,499,804 पंजीकृत मतदाताओं के साथ, आगामी चुनाव राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक घटना बनने की ओर अग्रसर है।

2022 का पंजाब विधान सभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आम आदमी पार्टी (आप) ने शानदार जीत हासिल करते हुए 117 में से 92 सीटें जीतकर 79% बहुमत हासिल किया। यह जीत 2017 और 2012 के पिछले चुनावों से एक बड़ा बदलाव थी, जहां AAP की उपस्थिति बहुत कम थी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस 38.05% वोट शेयर के साथ आगे रही, जबकि 2012 में, कांग्रेस के पास 40% वोट शेयर था, और शिरोमणि अकाली दल (SAD) और बीजेपी पीछे चल रही थी।

2022 के चुनावों में भगवंत मान के नेतृत्व में AAP का तेजी से उदय मतदाताओं की बदलाव की इच्छा का स्पष्ट संकेतक था। 42.01% वोट शेयर के साथ, AAP ने न केवल कांग्रेस को पछाड़ दिया, बल्कि SAD और भाजपा जैसी पारंपरिक शक्तियों के वोट शेयर को भी काफी कम कर दिया। कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 22.98% और शिरोमणि अकाली दल का 18.38% रह जाना, साथ ही भाजपा का 6.60% और बसपा का 1.77% रह जाना, पंजाब में एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन को रेखांकित करता है।

हालाँकि, जैसे-जैसे 2024 के संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस गतिशीलता में संभावित बदलाव को महसूस कर रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर की भावना और आप के प्रमुख लोगों की घटती अपील से किस्मत पलट सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मतदाता, जिन्होंने कभी आप के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली थी, अब शायद अपनी पिछली राजनीतिक संबद्धताओं पर नजर डाल रहे होंगे।

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान संकाय के पूर्व प्रमुख डॉ जगरूप सिंह सेखों बताते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों के पास अब एक महत्वपूर्ण अवसर है। वे अपने पारंपरिक मतदाता आधार के साथ फिर से जुड़कर और AAP के प्रदर्शन से निराश लोगों से अपील करके स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। सखोन इस बात पर जोर देते हैं कि 'जड़ों की ओर वापसी' दिखाने की रणनीति इस राजनीतिक शतरंज के खेल में महत्वपूर्ण हो सकती है।

पंजाब के मतदाताओं का मूड हाल के दिनों में अप्रत्याशित रहा है, जिससे आगामी चुनाव और भी दिलचस्प हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपना गढ़ बरकरार रख पाएगी या क्या पारंपरिक पार्टियां अपने पूर्व समर्थकों को वापस लाने में सफल होंगी। राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र सिंह रटौल ने पंजाबी मतदाताओं के अद्वितीय मनोविज्ञान पर जोर देते हुए पंजाब के मतदान पैटर्न पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा कि पंजाबी परंपरागत रूप से करिश्माई नेताओं के पीछे एकजुट होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनका नेतृत्व करने के लिए एक 'नायक' चुनते हैं। यह पैटर्न तब स्पष्ट हुआ जब पिछली विधानसभा में मतदाताओं ने स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह (दोनों पंजाब के मुख्यमंत्री थे) और हाल ही में पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे नेताओं का भारी समर्थन किया। चुनाव.

रटौल ने आगे बताया कि वर्तमान में पंजाब में एक अखिल राज्य व्यक्ति के लिए नेतृत्व शून्यता है। उनका मानना है कि एक नए, करिश्माई नेता का उदय आगामी लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह परिप्रेक्ष्य पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करता है, जहां किसी नेता की व्यक्तिगत अपील मतदाताओं की निष्ठा को प्रभावित कर सकती है और चुनाव परिणाम को आकार दे सकती है।

जैसे-जैसे राजनीतिक कथा सामने आ रही है, सभी की निगाहें पंजाब पर हैं, एक ऐसा राज्य जिसने अक्सर भारतीय राजनीति में रुझान निर्धारित किया है। चुनाव परिणाम न केवल राज्य का तात्कालिक भविष्य तय करेंगे बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। मतदाताओं की निष्ठा पेंडुलम की तरह झूलते हुए, पंजाब में 2024 का संसदीय चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए एक लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की राजनीति को 'सॉफ्ट नक्सली' बताया है और यह भी आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद राज्य में सांप्रदायिक झड़प भड़काना है.

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' 14 जनवरी, 2024 को राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी और इसे पहले कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा का '2.0 संस्करण' कहा जा सकता है। इस बार भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने पहले स्थान असम से ही सुर्खियों में है. असम सरकार द्वारा कई सुरक्षा मुद्दों और प्रतिबंधों को लेकर कांग्रेस और असम सरकार के बीच काफी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है. नवीनतम समाचार अपडेट में, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक झड़प भड़काना है। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति को 'सॉफ्ट नक्सली' भी करार दिया है.

हिमंत बिस्वा सरमा कहते हैं, 'कांग्रेस की राजनीति नरम नक्सली है'

जैसा कि पहले बताया गया है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। सरमा ने कांग्रेस की राजनीति को 'सॉफ्ट नक्सली' बताते हुए कहा, ''कांग्रेस की राजनीति 'सॉफ्ट नक्सली' बन गई है. उनके नारे अब गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मैं भी 22 साल तक कांग्रेस में रहा। लेकिन पहले कभी ऐसे नारे नहीं थे. कांग्रेस का नरम नारा था. मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कांग्रेस की आत्मा तक को मार डाला है.' पूरा काफिला तथाकथित वामपंथी लोगों, वाम-झुकाव वाले लोगों से भरा हुआ था।”

भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री

असम के सीएम ने राहुल गांधी की असम से ही शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी टिप्पणी की है. यात्रा का उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक झड़प पैदा करना बताते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा, “…यह यात्रा क्या थी? इसकी टाइमिंग देखिए. उन्होंने असम में बड़ा सांप्रदायिक टकराव भड़काने की साजिश रची थी. इसकी एक झलक हमें गुवाहाटी में देखने को मिली. लेकिन उनकी बड़ी साजिश राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा के दौरान असम से होकर गुजरने की थी और राज्य में झड़प हो गई। लेकिन हमारी पार्टी के लोगों और रामभक्तों ने खुद को संयमित रखा. उन्होंने असम में कुछ भी अप्रिय नहीं होने दिया।”

'असम में कांग्रेस को और भी कम सीटें मिलेंगी'

हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस को चुनौती दी है और कहा है कि पार्टी को उतने वोट नहीं मिलेंगे जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं; इसके बजाय, उसे और भी कम संख्या में वोट मिलेंगे। उनके शब्दों में, ''मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा...असम के लोग आपको आपके अहंकार के लिए लोकसभा में देखेंगे। मैं आज आपको यह वचन देता हूं - असम में कांग्रेस को और भी कम सीटें मिलेंगी और हम उन्हें अच्छे अंतर से हराएंगे। मैं आज आपसे यह वादा करता हूं।

पैदल मार्च, जिसे पहले 'भारत न्याय यात्रा' नाम दिया गया था, 67 दिनों में 6,713 किमी की दूरी तय करते हुए 15 राज्यों, 110 जिलों और 110 लोकसभा सीटों को कवर करेगा। यात्री सबसे ज्यादा 11 दिन भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में बिताएंगे। जबकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सदस्य भेजने वाले उत्तर प्रदेश में यात्राएं 20 जिलों में 1,074 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। पार्टी ने मार्ग में अरुणाचल प्रदेश को जोड़कर अपनी यात्रा का दायरा भी बढ़ा दिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के साथ तैयारी बैठक की। लोकसभा चुनाव से पहले यह इस तरह की पहली बैठक है। दक्षिण कोलकाता में उनके आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ जिला नेतृत्व भी शामिल हुए।

“हमारी माननीय चेयरपर्सन श्रीमती @MamataOfficial और माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री @ अभिषेकएआईटीसी के नेतृत्व में, आज पश्चिम मेदिनीपुर के जिला नेतृत्व के साथ कालीघाट में एक बैठक बुलाई गई। हम लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और एकजुट होकर @बीजेपी4इंडिया के अत्याचार से लड़ेंगे, ”तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया। राज्य के मंत्री मानस रंजन भुंइया के साथ घाटल सांसद और मशहूर अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी भी मौजूद थे.पार्टी के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व के सार्वजनिक रूप से राय व्यक्त करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी कि अविवेकपूर्ण बयानों के परिणाम भुगतने होंगे।

दिग्गज बनाम युवा मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार अपनी राय रखते रहे हैं. सुश्री बनर्जी ने यह भी कहा कि वह पार्टी के प्रवक्ताओं से नाखुश हैं और उन्होंने कहा कि जल्द ही नए प्रवक्ताओं को चुना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका बनाने को कहा। तृणमूल महासचिव ने पश्चिम मेदिनीपुर से पार्टी नेतृत्व को भी संबोधित किया। भाजपा ने पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में तीन में से दो सीटें जीतीं।

घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में, अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। भागवत, 22 जनवरी, 2024 को होने वाले बहुप्रतीक्षित 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के लिए।कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया, इसे 'भाजपा-आरएसएस कार्यक्रम' बताया

उसी दिन, कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम लला के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और इसे "भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम" बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या में भव्य कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां भगवान राम लाखों लोगों के पूजनीय हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस समारोह के पीछे कथित राजनीतिक एजेंडे को जिम्मेदार ठहराते हुए निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया।

प्रधानमंत्री 22 जनवरी को भव्य स्थापना में शामिल होंगे

इसके विपरीत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को भव्य मंदिर में राम लला की मूर्ति की स्थापना में भाग लेकर इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 16 जनवरी से सात दिनों तक चलने वाले इस समारोह में 'प्राण' के लिए विस्तृत वैदिक अनुष्ठान होंगे। रामलला की प्रतिष्ठा'.

:कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप और पैम्फलेट जारी किया. मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पर्चे दिखाए, जिसमें यात्रा का रूट मैप और मकसद बताया गया.भारत जोड़ो न्याय यात्रा: मुख्य विवरण

यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है

भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और प्रतिभागी बसों और पैदल यात्रा करेंगे।

यह यात्रा 2024 के आम चुनाव से पहले आयोजित की गई है

भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिनों में 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी।

हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमने इंफाल में एक और स्थान के लिए अनुमति मांगी है

मणिपुर सरकार ने इम्फाल के पैलेस मैदान से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी: कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मणिपुर सरकार ने इंफाल के पैलेस मैदान से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और कहा कि वह पूर्वोत्तर राज्य से मार्च शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने शहर में एक अन्य स्थान के लिए अनुमति मांगी है।